फिल्म । नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई विभिन्न पक्षबाट समेट्न सरकार समक्ष सातबुँदे सुझाव पेस गरेको छ । निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत उक्त सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा दर्ता रहेको चलचित्र निर्माण उद्योगअन्तर्गतको स्वदेशी फिल्म उद्योगलाई विशेष मान्यता, संरक्षण दिँदै स्वदेशी फिल्म निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा यस क्षेत्रको लगानी फ्रिज भइरहेको अवस्था छ । नेपाली फिल्मको लागि राम्रो मानिने सिजनमै कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा फिल्म निर्मातासँगै प्रदर्शक पनि उत्तिकै क्षतिमा छन् । यस अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै फिल्म उद्योगलाई संरक्षण हुने गरी बजेटमा स्थान दिन सुझाव दिइएको अध्यक्ष अधिकारीले जनाएका छन् ।
बक्स अफिसलाई प्रभावकारी बनाउन, फिल्म निर्माणका लागि बैंकिङ कर्जा उपलब्ध गराउन, फिल्मका लागि प्रयोग हुने उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिन, सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो बनाउन, नेपाली मौलिक फिल्मलाई अनुदान दिन, दूतावासमार्फत विदेशी भूमिमा फिल्म महोत्सव आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न तथा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न फिल्मसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आ.ब. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेटको राय सुझाव यस्तो छ ।
मिति २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण सम्पन्नभइ, औद्योगिक–व्यवसाय–ऐन –२०७६, (दफा ९ सँग सम्वन्धित) राष्ट्रिय प्राथमिकत्ता प्राप्त उद्योगमा दर्जरहेको यस चलचित्र निर्माण उद्योग अंतर्गतको स्वदेशी चलचित्र उद्योगलाई विशेष मान्यता, संरक्षण दिंदै, स्वदेशि चलचित्र निर्माण, बितरण तथा प्रदर्शनलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित यस नेपाली मौलिक भाषा, कला, साहित्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, संस्कृति बोकेको चलचित्र उद्योगलाई संरक्षण हुनेगरि आगामी आ.ब. २०७७⁄०७८को बजेटमा स्थान पाउनेछ भन्ने विश्वास यस चलचित्र उद्योगले गरेको छ ।
१.चलचित्र उद्योगमा बक्सअफिस उद्देश्यः उपकरण–प्रविधिको माध्यमबाट सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष निगरानिमा तथ्य–सत्य आर्थिक पारदर्शिता तथा राजस्व विभागको समेत प्रत्यक्ष निगरानिमा राजस्व संकलन हो । २०६२÷०६३ सालदेखि बक्सअफिसको अवधारण पेश गर्दै आएको नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र आप्mना सदस्यहरुको सहमति जुटाई सहयोगगर्ने नेपाल चलचित्र संघ, दुबै संघ–संथाको साथ, समर्थनमा नेपाल सरकार चलचित्र बिकास बोर्डले २०७५ सालमा प्रारम्भगरी हालसम्म देशका झण्डै १००% चलचित्र भवनहरुमा बक्सअफिस जडान भइसकेको अवस्था छ, जस्का लागि चलचित्र बिकास बोर्ड, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्दछ । तर, सरोकारवाला, चलचित्र निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शकहरु ले सो बक्सअफिस प्रणालिबाट हिसाब–किताब फरफारखमा तथ्य–सत्य आकडा प्राप्तगर्नभने अझैसकेको छैन । बक्सअफिस निमाणमा राज्यको ढुकुटिबाट करोडौं रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ, तसर्थ, यस आ. ब. २०७६÷०७७ को प्रारम्भदेखि यसमा भएका कमिकम्जोरीलाई यकिनन्का साथै समाधानगरि सरोकार वालाले यथासिघ्र यसको सहिउपयोग गर्नपाउनु पर्ने सुनिश्चित गरियोस ।
२, चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ्गकर्जा राष्ट्रिय प्रथामिक्ताप्राप्त उद्योगमा समावेस रहेको यस राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण उद्योग, जस्मा वर्षेनि झण्डै २ अर्ब ५० करोडको लगानी रहेको यस उद्योग, अ‘नलाईन बक्सअफिस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निगरानिमा राज्यले राजस्व अशुल गर्नसक्ने चलचित्र उद्योग जसलाई अझै राज्यले बैंक तथा वित्तिय संथाहरुबाट ब्यवसाय कर्जाको ब्यवस्था हुनसकेको छैन । कोभिड—१९ बाट प्रत्यक्ष मारमा परेको यस उद्योगलाई पुनः चलायमान गराउन राज्यले चलचित्र निर्माण परियोजना कर्जा ९एचयवभअत ीयबल०को ब्यवस्थ गर्नुपर्दछ । उद्योग, कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्तारहेको कम्पनिले परियोजना वीमा९एचयवभअत क्ष्लकगचबलअभ०सहित ५०% (पचास प्रतिसत) लगानी सोहि बैंकमा जम्मागरि चलचित्र निर्माण प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको खण्डमा बाँकिको ५०% (पचास प्रतिसत) का लागि सुलभ बैंक कर्जालिन सकिने ब्यवस्था यथासिघ्र मिलाईयोस ।
३,राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुट नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त उद्योगमा समावेश भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई आधुनिकिकरणका निम्ति चलचित्र निर्माण उद्योगसंग सम्बन्धित कुनै पनि औजार उपकरणहरूका साथै सिनेमा घर निर्माण तथा संचालनमा आवश्यक अनुरुप आयातगरि जडान गरिने सम्पूर्ण आवश्यक वस्तू एवम् उपकरणहरू र चलचित्र छायांकन पश्चात ल्याबमा सिनेमाको पोष्टप्रोडक्सनमा प्रयोग गरिने सम्पुर्ण सामान, उपकरणहरू दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकहरु बाट अनिवार्य आयत गर्नुपर्नेहुँदा, आयात गर्दा लाग्ने राजस्व, भ्याट तथा अन्य करमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । अनिमात्र उत्कृस्ट सिनेमा निर्माण तथा प्रदर्शनको अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
४,सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिङ स्टुडियो चलचित्र उद्योगले लामोसमय देखिमाग गर्दैआएको एक सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिंग स्टुडियो भवनः यस प्रविधियूक्त प्रतिस्पर्धामक यूगमा गुणस्तरयूक्त चलचित्र हेर्नपाउनु दर्शको पहिलो प्राथमिक्ता हो । नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष लगानीमा चलचित्रको छायांकनका निमित्त अत्याधुनिक व्यवस्था सहितको उपत्यका भित्र इनडोर छायंकन भवन निर्माण गर्न सकेको खण्डमा स्वदेशी चलचित्रको गुणस्तरिय उत्पादनमा सहयोग पुग्ने छ, जसबाट स्वदेशी चलचित्रमा पनि विदेशि चलचित्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमतामा केहिहद सम्म बृद्धिहुने छ । साथै सो स्टुडियोबाट राज्यलाई पर्याप्त राजस्व संकलन समेत हुने छ ।
५,नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदान भाषा, कला, साहित्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, संस्कृति झल्कीने आफ्नै माटो सुहाउँदो सिनेमाहरूको निर्माणगरि देशको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वदेशी कला—संस्कृतिलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न योग्य विषयवस्तुमा आधारित स्वदेशी उत्पादन सिनेमाहरूलाई राज्यले ४० देखि ६० लाखसम्मको ९न्चबलम० अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा लुकेर रहेका आफ्नै मौलिक कथा विषयमाथि उत्कृस्ट सिनेमाहरू निर्माण हुने छन् र अन्तराष्ट्रियमा सिनेमा मार्फत भाषा, साहित्य, संस्कृति, भेषभुषाको सम्बद्र्धन एवम् प्रवद्र्धन गर्न सकिने छ । विश्वका अधिकांस राष्ट्रहरुले यहि नीति अख्तियार गरेका उदाहरणहरु छन् ।
६.दूतावास मार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र मोहत्सव आयोजनाको लागि वजेट विनियोजन स्वदेशि, नेपाली मौलिक चलचित्रहरु विशेष छनोटमा परेका कम्तिमा ७ देखि १० वटा चलचित्रहरुलाई विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली दुतावास तथा वाणिज्य दुतको कार्यालयहरु मार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र मोहत्सव वा विशेष प्रदर्शन आयोजनागरि स्वदेशि, मौलिक नेपाली चलचित्रको बजार प्रवद्र्धन गर्न अतिआवश्क छ जसबाट भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवापुग्ने छ । यसकालागि आवश्यकपर्ने बजेटको यसै आ. ब. २०७७÷०७८ को बजेटमा ब्यवस्था होस ।
७.पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सिनेमाको भूमिका देशको आन्तरिक तथा वाहिय पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सिनेमाको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहने हुँदा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट गन्तवय रहेको स्थानमा नेपाली सिनेमाको छायांकन गर्दा उचित आर्थिक सहायता वा सब्सीडिज प्रदान गरिनु पर्ने ।
कोभिड—१९ बाट फिल्म उद्योगमा परेको समस्या र समाधान सम्बन्धमा प्रस्तावित विषयहरु
(१)बैंक तथा वित्तीय कर्जाको ब्यजदर उद्योग ब्यवसाय, चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन, वितरण तथा गीत संगीत उत्पादन एवम् उपकरण (प्रविधि) ब्यवसाय कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जामा लाग्ने व्यजदर लकडाउन मितिबाट यताको अवधिलार्इ ७५% ले घटाई जम्मा २५% व्याजका साथै साँवा भूक्तानिको अवधिः बढाएर २०७७ पौष मसान्तसम्म गरिनुपर्ने वा राज्यबाट कोभिड १९ बाटपूर्ण स्थीति नियन्त्रण भएको घोषणा पश्चात कम्तिमा ६ महिना सम्मका लागि स्थगन गरिनुपर्ने ।
(२)बैंक तथा वित्तीयसंथाहरुबाट सुलभकर्जाको ब्यवस्था चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन, वितरण तथा गीत संगीत उत्पादन एवम् उपकरण (प्रविधि) ब्यवसाय कम्पनीहरुको बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरु मा रहिआएको कर्जाको सोहिधीतोबाट पुनः २०% साँवा कर्जा थपगरि ३% देखि ५% सम्मको सहुलियत ब्यजदरमा कम्तिमा २ वर्ष सम्मका लागि सुलभ कर्जाको थप व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(३)मुल्य अभिवृद्धि कर, स्थानिय कर छुटको व्यवस्था नेपाली चलचित्रको टिकटमा लाग्ने अतिरिक्त मुल्य अभिवृद्धि कर, स्थानिय कर लगायतका अन्य करहरु पूर्ण रुपमा कम्तिमा आगामी २ वर्ष सम्मका लागि मिनाहा भएको खण्डमा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन गर्न, गराउन चलचित्र भवन तथा निर्मातालाई प्रोत्साहन गर्नसकिने समेत अनुरोध गर्दछौं ।
(४)चलचित्र छायङ्कनमा फर्कन कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण पश्चात पनि त्रासभने रहिरहने छ, तत्काल चलचित्र छायङ्कनमा जान नसकेको खण्डमा, चलचित्र कलाकार, प्राविधिक, सर्जक, स्रष्ठा, प्रस्तोता, गीत–संगीत उत्पादन, वितरण तथा प्रदर्शन सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुनेछ, यस्तो भएमा बेरोजगार बढ्ने खतरा हुन्छ । यस दुई वर्षको अवधिभित्र छायङ्कनमा जाने चलचित्रहरुलाई परियोजना वीमा ९एचयवभअत क्ष्लकगचबलअभ०अन्तर्गत लाग्ने चलचित्रको कुलबजेटको १% (प्रतिसत) वीमा शुल्कको दस्तुर नेपाल चलचित्र विकाश बोर्डले उपलब्ध गराएको खण्डमा, चलचित्र छायङ्कन अवधिको परियोजना वीमा खरिदगरी छायङ्कनमा जाँदा निश्चित जोखिम कम हुनेहुँदा चलचित्र निर्माताहरु छायङ्कनमा जानसक्ने देखिन्छ ।
(५) चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ्ग कर्जाः राष्ट्रिय प्रथामिक्ता प्राप्त उद्योगमा समावेस रहेको यस राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण उद्योग, जस्मा वर्षेनि झण्डै २ अर्ब ५० करोडको लगानी रहेको यस उद्योग, अ‘नलाईन बक्सअफिस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निगरानिमा राज्यले राजस्व संकलन गर्नसक्ने चलचित्र उद्योग, जसलाई अझै राज्यले बैंक तथा वित्तिय संथाहरुबाट व्यवसाय कर्जाको ब्यवस्था हुनसकेको छैन । कोभिड—१९ बाट प्रत्यक्ष मारमा परेको यस उद्योगलाई पुनः चलायमान गराउन राज्यले चलचित्र निर्माण परियोजना कर्जा९एचयवभअत ीयबल०को ब्यवस्थ गर्नुपर्दछ । उद्योग, कम्पनि ऐन अन्तर्गत दतारहेको कम्पनिले परियोजना विमा ९एचयवभअत क्ष्लकगचबलअभ० सहित ५०% लगानी सोहि बैंकमा जम्मागरि चलचित्र निर्माण प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको खण्डमा बाँकिको ५०% का लागि सुलभ बैंक कर्जालिन सकिने ब्यवस्था यथासिघ्र मिलाउनु पर्ने ।
(६)विजुली–बत्तीको महसुल (विल)–दस्तुर नेपालभरका सिनेमा भवनहरु, चलचित्र निर्माण, गीत–संगीत उत्पादन तथा उपकरण (प्रविधि) व्यवसाय स्टुडियो, नाट्टयशालामा प्रयोगहुने विजुली–बत्तिको महसुल (विल)–दस्तुर भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड अंतर्गतको महशुलबाट पनि पूर्ण मिनाहा हुनुपर्ने र कम्तिमा आगामी २ वर्ष सम्मका लागि डिमाण्ड सहितको यूनिटमा समेत उद्योग सरहको सहुलियतमा न्यूनतम शुल्क दरमा उपलब्ध गर्न÷गराउन अनुरोध छ ।
(७)श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरुको हकमा चलचित्र प्राविधिक, कलाकार, सर्जक, स्रष्ठा, प्रस्तोताले चलचित्र निर्माण, गीत–संगीत उत्पादन तथा प्रदर्शनमा आवद्ध कर्मचारी, स्रमजिवि चलचित्र पत्रकारले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा काटिंदै आयको कर कम्तिमा आगामी २ वर्ष सम्मका लागि छटु गरिएमा, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरुलाई आप्mनो कार्य निरन्तर्ताका साथै जीवनयापनमा सहज हुनेछ ।
