विष्णु गिरी ‘निश्चल’
काठमाडौँ । बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई उपभोक्ता संरक्षण भनिन्छ। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्ने कार्य गरेमा कालोबजारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
आम उपभोक्ताले थेग्न नसक्ने गरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन्। बजार अनुगमन लगभग शून्यको अवस्थामा छ। केही उपभोक्तावादी संघ–संस्थाले आवाज उठाए पनि अन्य क्षेत्र भने मौन नै छन्। तीन वर्षयता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ।
प्रत्येक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले कस्तो अधिकार पाउँछन् भन्ने विषयलाई परिभाषित गरिएको अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, सूचनासम्बन्धी अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा लिइन्छ।
उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो। योभन्दा ठूलो मानव अधिकार केही हुनै सक्दैन। उपभोक्ता अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो। त्यसैले यसलाई अलग्याएर हेर्नु हुँदैन।
मुलुकमा उपभोक्ता सचेत छन् तर सक्रिय छैनन्। सबैभन्दा पहिला उजुरी गर्नुपर्छ। सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन्। एक–दुईपटक उजुरीको सुनुवाइका लागि धाउन थालेपछि वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्नेहरू पनि सचेत हुन्छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा उपभोक्ता र उपभोगका लागि क्रियाशील व्यापारी वा सेवा प्रदायकको सचेतना नै हो।
उपभोक्ता अधिकारको विषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकलाई हानि हुन दिनु हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएको हो। उपभोक्ता आफूले किनेका सामान सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छन्। यसमा वस्तुको तौल, गुणस्तर, गलत प्रचार–प्रसार तथा विज्ञापन, बनोट र संरचना तथा त्यसमा के–के र कति–कति परिमाणमा सामग्री प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी गराउनु पनि पर्छ। बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य नै उपभोक्ता संरक्षण हो।
कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
खाद्य ऐन, २०६३
खाद्य ऐन, २०६३ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि प्रबन्ध गरिएको हो। यस ऐनमा खाद्य, अखाद्य र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ के–के हुन् तथा तिनीहरूबीच के–कस्ता भिन्नता हुन्छन् भन्ने विषय परिभाषित गरिएको पाइन्छ।
प्रस्तुत ऐनले खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाइने, खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्ने तथा खाद्य पदार्थको उचित गुणस्तर कायम राख्नेसमेत जोड दिएको छ।
त्यसैगरी मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेगलेको, फोहोरमैला वा विषाक्त अवस्थामा राखी तयार पारिएको, रोगी पशुपक्षी वा वनस्पतिबाट बनेको, तोकिएकोभन्दा घटी वा बढी रसायन तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोग भएको र मानवजातिले खान नहुने वा अयोग्य खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिएको छ।
खाद्य ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषय र सजायसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम छन्।
न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरेको कसुरमा: रु. ५,००० सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरेको कसुरमा: त्यस्तो पदार्थ सेवन गर्दा कसैको मृत्यु भएमा, मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा अपूरणीय क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रु. २५,००० सम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने तथा सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्तिलाई रु. १,००,००० सम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ उपभोक्ताको संरक्षणका दिशामा महत्त्वपूर्ण कानुनका रूपमा रहेको छ। ऐनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा हुने अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राखिएको छ।
त्यसैगरी वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराउने, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्यवृद्धि तथा झुटा एवं भ्रमात्मक प्रचार–प्रसार हुन नदिने र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यसमेत ऐनले लिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार विभिन्न कसुरमा निम्नबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ।
कसुर: कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा मिलेमतो वा कार्टेलिङ गरी मालवस्तु वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम।
सजाय: तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय।
कसुर: ढाँटी, झुक्याई वा भ्रमात्मक प्रचार–प्रसार गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने काम।
सजाय: पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय।
कसुर: उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री–वितरण गर्ने काम।
सजाय: अधिकतम चौध वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने तथा विभिन्न कसुरजन्य काम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिई मालवस्तु बिक्री गर्ने तथा मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिई मालवस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार मानिएको छ।
कालोबजारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले व्यापारको प्रचलनअनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुबाट अनुचित लाभ लिई बिक्री गरेमा नाफाखोरीको कसुर मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै एक स्थानमा बिक्री–वितरण गर्न तोकिएको कोटाका लागि आयात गरिएको वा उपलब्ध भएको मालवस्तु अन्यत्र लगेमा वा बिक्री गरेमा मालवस्तुको विचलन गरेको मानिन्छ। नाफाखोरीको कसुर र मालवस्तुको विचलनसम्बन्धी दुवै प्रकारका कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव
बजारमा कुनै मालवस्तुको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालवस्तुको मूल्य वृद्धि गराएर त्यसबाट अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो मालवस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरेमा जम्माखोरी गरेको मानिन्छ।
कृत्रिम अभावसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक किसिमको मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु हो भन्ने भान पारी अथवा कुनै मालवस्तुमा त्यसको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई बिक्री–वितरण गरेमा झुक्याई बिक्री–वितरण गरेको मानिने व्यवस्था छ।
झुक्याई बिक्री–वितरणको कसुर गर्ने कसुरदारलाई नौ महिनासम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ।
लेखक विष्णु गिरी ‘निश्चल’ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ।
