फिल्म । नेपाली चलचित्र बन्न थालेको पाँच दशकपछि बल्ल नीति बन्यो । नीतिलाई ४ वर्षअघि सरकारले पारित गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नीतिका आधारमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक अब ऐनका रूपमा आउँदै छ । चलचित्र विकास बोर्डले आइतबार प्रस्तावित चलचित्र विधेयकबारे सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बृहत् बहस चलायो । बहसमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा उपस्थित थिए । उनले बारम्बार संसोधन गर्ने झन्झट हटाउन नै बृहत भेलाको आयोजना गरेको बताए ।
‘विधेयकको ड्राफ्टप्रति असहमति वा थपघट गर्नुपर्ने ठानिएका केही कुरा छन् भने छिट्टै दिनुहोला । ऐनलाई सबैको साझा डकुमेन्टका रूपमा लागू गरेर जान मन्त्रालय तम्तयार छ ।’ उनले सम्बोधन गर्दै भने । बोर्डमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवाला संघ संस्थाको उपस्थिति रहेको थियो । चलचित्र ऐन बनाएर नै यस क्षेत्रलाई उद्दोगति लग्न सकिने फिल्मकर्मीले बताउदै आएका छन् । ‘फिल्म क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीच समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्ने छ’ मन्त्री बाँस्कोटाले ऐन फिल्मकर्मीकै हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।
‘ऐन बनाउने क्रममा यस्तो भेला कमै गरिन्छ , बरु विज्ञलाई बोलाएर परामर्श लिइन्छ तर म चाहन्छु यो ऐन सबैको साँझा होस्’ मन्त्री बाँस्कोटाले साता भित्र आफ्नो सुझाव दिईसक्न आग्रह गरे । फिल्म क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले प्रस्तुत गर्दै विषय प्रवेश गराएका थिए । १० परिच्छेदमा बाँडिएको प्रस्तावित ऐनमा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र विकास बोर्डको गठन, बोर्ड अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालगायत मुद्दा समेटिएका छन् ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीतिका मस्यौदाकारसमेत रहेका फिल्मकर्मी यादव खरेलले ऐनको ड्राफटमा नीतिले निर्दिष्ट गरेका अधिकांश कुरा समेटिएको टिप्पणी गर्दै अझै पनि यसलाई सरोकारवालासमक्ष पुर्याई राय, सुझाव लिन सुझाए । ‘सबैबाट आएको सुझावलाई मनन गर्दै साँझा सुझाव प्रस्तुत गरौ’ बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका खरेलले सुझाव दिए । उनले नियमावलीसहित ऐनलाई ल्याउन आग्रह गरे । भारतीय फिल्मलाई नेपालमा सेन्सरका लागि झमेला बेहोर्न नपर्ने भए पनि नेपाली फिल्मले महिनौं कुर्नुपर्ने झन्झटका कारण नेपालीभाषीको बाहुल्य रहे पनिभारतमा नेपाली फिल्म प्रदर्शन हुन समस्या भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । फिल्मकर्मी नीर शाहले विधेयकप्रति आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको बताउँदै यो लागू भएको खण्डमा स्वदेशी फिल्म क्षेत्रको विकास निश्चित रहेको दाबी गरे ।
सोमबारको बहसमा निर्माता नवल खडकाले एउटा हलले वर्षमा कम्तीमा दुई सय ७० दिन स्वदेशी फिल्म चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघ अध्यक्ष अमृत सुनुवारले पनि आदिवासी मातृभाषी फिल्मलाई कम्तीमा ९० दिन चलाउनैपर्ने कोटा प्रणाली हुनुपर्ने औंल्याए । चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले भने यसरी कोटा प्रणाली लागू नै गर्ने हो भने देशभरका हललाई पनि राष्ट्रियकरण गर्न चुनौती दिए । ‘के यसरी नेपाली फिल्म मात्रै चलाउन सम्भव होला ? निर्माता मात्रै बचाउनसके फिल्म बच्छ भनी रहँदा हलवाला बचेन भने फिल्म कहाँ चलाउने ?’ निर्माता संघ अध्यक्ष आकाश अधिकारीले स्वदेशी फिल्म कम्तीमा दुई सय दिन चलाउने गरी कोटा लगाउन प्रस्ताव गरे ।
कोटा प्रणालीका केही विदेशी प्रावधानको उदाहरण पेस गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विदेशी फिल्म चलाएर पनि मनोरञ्जन दिनुपर्छ । कतिपय देशमा विदेशी फिल्मसमेत आफ्नै भाषामा डबिङ गरेर मात्रै रिलिज गर्न अनुमति दिइन्छ ताकि उक्त देशको कला, संस्कृतिको जगेर्ना हुन सकोस् ।’
अभिनेता दीपकराज गिरीले निर्माता किसान भएको र उसको उत्पादन सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित नहुने तर्क गर्दै स्वदेशी फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादन र विदेशी फिल्मलाई विलासी वस्तुका रूपमा हेरी त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्न आग्रह गरे । गिरीले भने, ‘जसरी दलित, पिछडिएको समुदायलाई आरक्षण दिइन्छ । बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले ऐनका छुटपुट कुरामा सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै एक सातासम्म अझै लिखित सुझाव लिएर आवश्यकताअनुसार ऐनमा समावेश गरिने बताए । भने, ‘अब हामी १५ दिनभित्रमा चलचित्र ऐनलाई पूर्णता दिने गरी लागिपरेका छौं । सञ्चार मन्त्रालय पनि अहिले त्यही स्पिरिटमा काम गरिरहेको छ ।’
विधेयकमा १. चलचित्रलाई सिर्जनशील–सांस्कृतिक उद्योगका रुपमा परिभाषित । २. स्वायत्त चलचित्र विकास बोर्ड ३. चलचित्र जाँचपास समिति पनि बोर्डअन्तर्गत नै ४. स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ५. स्वदेशी चलचित्र मात्रै प्रदर्शन गर्ने हललाई विशेष सुविधा ६. चलचित्र अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना ७. राष्ट्रिय चलचित्र लगानी कोष ८. चलचित्र संग्रहालय निर्माण ९. पाइरेसी रोक्न होलोग्रामको व्यवस्था १०. आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई विशेष प्रोत्साहन
