ज्याकलिनलाई सर्वोच्च अदालतबाट झट्का

फिल्म । भारतीय अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिससँग सम्बन्धित २०० करोड भारुको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नयाँ मोड आएको छ । बिहीबार भारतको सर्वोच्च अदालतले पटियाला हाउस अदालतको निर्णयविरुद्ध ज्याकलिनले दायर गरेको विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ । विशेष पीएमएलए अदालतले २०२५ मे ३० मा २०० करोड भारुको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ज्याकलिनविरुद्ध आरोप तय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै ज्याकलिन सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । तर सुनुवाइका क्रममा अदालतको रुख कडा देखिएपछि उनका वकिलले याचिका फिर्ता लिन तथा कानुनअनुसार अन्य कानुनी उपाय अपनाउन अनुमति मागेका थिए । न्यायाधीश बी.भी. नागरत्ना र न्यायाधीश जयमाल्य बागचीको इजलासले उक्त अनुरोध स्वीकार गरेको हो ।

यो विवाद सन् २०२१ अगस्टमा सार्वजनिक भएको थियो । अदिति सिंह नामकी महिलाले जेलमा रहेका ठग सुकेश चन्द्रशेखरले आफूलाई वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झन्डै २०० करोड भारु ठगी गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएकी थिइन् । दिल्ली प्रहरीमा दर्ता भएको एफआईआरका आधारमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो।

ईडीका अनुसार सुकेशले ठगीबाट प्राप्त रकम ज्याकलिनसहित विभिन्न सेलिब्रेटीलाई महँगा उपहार र विलासी सुविधाहरू उपलब्ध गराउन प्रयोग गरेका थिए। अनुसन्धान निकायले ज्याकलिनले करिब ५ करोड ७१ लाख भारु बराबरका उपहार तथा सुविधा प्राप्त गरेको आरोप लगाएको छ।

यी उपहारमा महँगा ह्यान्डब्याग, गहना, घडी, सवारीसाधन तथा उनका परिवारका सदस्यहरूका लागि विभिन्न आर्थिक लाभ समावेश रहेको बताइएको छ। साथै, सुकेशले ज्याकलिनका परिवारका सदस्यहरूको विदेशस्थित बैंक खातामा समेत रकम पठाएको ईडीको दाबी छ ।

ज्याकलिनले आफूविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा र आरोपपत्र खारेज गर्न दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । तर २०२५ जुलाई ३ मा उच्च अदालतले उनको निवेदन खारेज गरेको थियो । अदालतले घोटालामा ज्याकलिनको संलग्नता, घटनाबारे उनको जानकारी तथा भूमिकाको वास्तविक अवस्था मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । आरोप निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पूर्ण सुनुवाइअघि नै मुद्दा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्