फिल्म । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले तयार पारेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मस्यौदा पास भएमा फिल्मको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने फिल्मकर्मीले बताएका छन् । बोर्डले तयार पारेको मस्यौदामा छलफलका लागि बोर्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्मसम्बद्ध संस्थालाई बिहीबार बोलाएको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट चलचित्र विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले तयार गरेको कार्यविधिमा उल्लेखित बुँदालाई लागु गर्दै फिल्मलाई प्रमाणपत्र दिने भनिएको छ ।मुख्यतया फिल्मकर्मीले उल्लेख गरिएको ‘इजाजतपत्र जारी नहुने’ प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यो प्रावधानमा समेटिएका २० बुँदाले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा सिधै अंकुश लगाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
कार्यविधिको ड्राफ्ट छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएपछि फिल्मवृत्तबाट आक्रोशित प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले प्रस्तावित कार्यविधिमा समेटिएका बुँदाबारे आफ्नो संस्थाको असहमति रहेको र बिहीबार बोलाइएको छलफलमा आफूले यी कुरा राख्ने बताए ।
फिल्म निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डितले प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए यो सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताका लागि डरलाग्दो हुने बताए । उनले फेसबुकमा समेत कार्यविधिको विरोध गरेका छन् ।
फिल्म निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले यो हात बाँधेर पौडी खेल्न दिइएजस्तो भएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । ‘फिल्म निर्देशक केपी पाठकले चलचित्र जाँच पास समिति हो वा वर्गीकरण समिति हुनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । फिल्म निर्माता तथा अभिनेता रवीन्द्रसिंह बानियाँले पनि उल्लेखित बुँदा सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।
कार्यविधिमा के छ ?
नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको, विभिन्न जातजाति धर्म वर्ग, वर्ण, लिंग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने फिल्मले इजाजतपत्र नपाउने नियम राखिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका दृश्य तथा संवाद भएका, कुनै व्यक्ति विशेष, पेशा, व्यवसायी तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने, कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका, बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार व्यवहार झल्किने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मलाई इजाजतपत्र जारी नहुने उल्लेख छ ।
शारीरिक वा मानसिकरुपमा अशक्तता भएकालाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको, निर्दयीपूर्ण व्यवहार गरिएको दृश्य तथा संवाद भएका, मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्न, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत, दृश्य व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुनेगरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएकाले पनि इजाजतपत्र नपाउने भएका छन् ।
लैंगिक भेदभाव दर्शाउने र महिलालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका, राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको सोच तथा व्यवहार प्रोत्साहित गरिएको दृश्य तथा संवाद भएको, नेपालको मौलिक परम्परा, रितिरिवाज, चालचलन, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएको दृश्य वा संवाद भएका फिल्मलाई पनि इजाजतपत्र नदिने प्रावधान समेटिएको छ ।
यौन उत्तेजना बढाउने गरी पाँच सेकेण्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य असामाजिक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोशाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका, मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी देखाइएको असह्य यातनाका दृश्य भएका, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय अलंकारको दुरुपयोग भएको वा गलतरुपमा प्रयोग भएका तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र शहीदप्रति गलत व्याख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मलाई इजाजतपत्र नदिने भनिएको छ ।
