फिल्म । चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ । गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा प्रस्तुत विधेयकले विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । मन्त्री गुरुङले वैशाख १३ गते साँझ सम्पन्न नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ साधारणसभामा नयाँ चलचित्र ऐनले नीतिगत कठिनाई को अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
‘सबै कानून पूर्वराजा महेन्द्रकै पालाको छ, त्यसले हामीले कसरी सफलता वा उन्नति प्राप्त गर्न सक्छौँ । त्यसैले सञ्चारसँग जोडिएका सम्पूर्ण संस्थाको नीतिलाई समयानुकुल बनाउने प्रयासमा छु’, मन्त्री गुरुङले भने ।
विधेयकमा समावेशी सिद्धान्त र संघीय संरचनालाई समेटेर नयाँ प्रविधिअनुरूप फिल्म क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि विधेयक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले चाँडै नयाँ चलचित्र ऐन आउने विश्वास चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले व्यक्त गरे ।
विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डको संरचना र अधिकारमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिमा दुई महिलासहित पाँच सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, चलचित्र भवनको अनुमगन र नियमनका क्रममा कारबाही तथा जरिवाना गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग रहने व्यवस्था हटाई बोर्डलाई रु १० लाखसम्म जरिवाना र भवन बन्द गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विश्वभर लोकप्रिय भइरहेको ‘ओभर दि टप (ओटीटी)’ प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत अनिवार्य हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वशासित र संगठित संस्था बनाउने, अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको रहने र नयाँ ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
