फिल्म । गत वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक निर्णयमा यसको जानकारी दिइएको हो । विसं २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएको यो विधेयकको मस्यौदा १ महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डले जनाएको छ ।
यस्तै, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड सञ्चालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने, चलचित्र भवन अनुमगन र नियमन गर्ने कुरामा कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्थ्यो भने प्रस्तावित विधेयकमा १० लाख जरिवाना र चलचित्र भवन बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय भरहेको ‘ओभर दि टप (ओटीटी)’ चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने लगायतका प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएता पनि प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छैन । अध्यक्ष दिनेश डिसीले कार्यभार सम्हाल्नु भएदेखि नै चलचित्र ऐनका लागि काम गरिरहनुभएको थियो ।
