देश । बेलायतमा गत मंगलवार देखि कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ । ९० वर्षीय महिलाले लगाएको खोप फाइजर र एनवायोटेकले संयुक्त रुपमा विकसित गरेको खोप हो । यसको मांग विश्वमै बढ्दो छ । विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका सहित कयौँ देशले यो खोपको लागि अर्डर गरिरहेका छन् ।
यसैबीच नेपालमा पनि खोपको बारेमा चर्चा र ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यद्दपी नेपालमा कुन खोप ल्याउने भन्ने विषयमा एकमत छैन । अहिले फाइजर एण्ड बायोएनटेक, मोडेर्ना (अमेरिका), अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका (बेलायत), ‘स्पुतनिक–भी’ र ग्यामेलिया (रुस) र ‘साइनोभ्याक्स’(चीन) का खोप अहिले अन्तिम परीक्षणमा छन् । तीमध्ये फाइजर कम्पनीको खोप सफल परीक्षण भई विश्व वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले भर्खरै मान्यता प्रदान गरेको छ ।
नेपालका लागि अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप उपयुक्त रहेको देखिएको छ । फाइजरको माइनस ८० डिग्री सेल्सियस तापक्रम र मोडेर्नाले बनाएको खोप माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दुवै खोप नेपालका लागि उपयुक्त नभएको विज्ञहरुको मत रहेको छ ।
अहिले अन्तिम परीक्षणका रुपमा रहेका अक्सफोर्ड- एस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिने भएकाले उपयुक्त हुने नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ । बालबालिकालाई अहिलेसम्म खोप परीक्षण नगरिएको र उनीहरुबाहेक सबैलाई खोप लगाउने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले बन्न थालेको खोप १५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले नेपालमा पनि सोही समूहका व्यक्तिलाई लगाइने छ । नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र उनीहरुलाई खोप लगाइने छैन । सरकारले पहिलो चरणमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’ र ‘सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ नामक संयन्त्रअन्तर्गत निःशुल्क खोप ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘कोभ्याक्स सुविधा’ ले गरीब र कम आय भएका मुलुकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पहिलो चरणमा आउने २० प्रतिशतमध्ये शुरुमा तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धालाई दिइनेछ । सरकारले बाँकी ५२ प्रतिशत खोप कूटनीतिक नियोगबाट सरकार–सरकार (जिटुजी) सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार र ठेक्कामार्फत ल्याउने छ ।
