फिल्म । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । माघ ४ गते बिहीबार बोर्डको सभाकक्षमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा चलचित्रकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको हो ।
करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही मस्यौदामा आधारित रही सबै सङ्घ संस्थाहरूले परिमार्जनको माग गरेकोमा राय सुझाव लिखित रूपमा माग गरी त्यसबारेमा छलफल गरिएको हो ।
सो छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित गराउन चलचित्रकर्मीहरूले धेरैवर्षदेखीको प्रयास गरेको बताए । ‘चलचित्र क्षेत्रका हकहितका कुराहरू नछुटुन् भनेर बोर्डले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशस्त सुझावहरू आएका छन् । केही संशोधन र केही थप्नुपर्ने कुराहरू आएका छन्’, केसीले भने,‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक रहनुभएको छ । मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भनेर बोर्डलाई विश्वास दिलाएको कारण यसलाई छलफल गरी मस्यौदा पठाउन यो कार्यक्रम राखिएको हो ।’
बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणको लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताए । यो विधेयक पास गर्न मन्त्रालय लागि परेको जनाउँदै सापकोटाले भबिष्यमा आइपर्नसक्ने समस्याका बारेमा बोर्ड सजग रहेको बताए । छलफलमा सहभागीहरूले स्वायत्ततासँगै बोर्डको भूमिका शासक नभई सेवक हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । बोर्डले प्रशासनिक काम गर्ने नभई नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित कामहरू मात्र गर्नुपर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाई थियो ।
निर्माण, वितरण र प्रदर्शन मात्र नभई समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, प्राज्ञिक हुनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने, सदस्य नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिक रूपमा रिलिज हुने चलचित्रलाई प्रादेशिक रूपमा सेन्सर भए हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने,
विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात हुँदा यसको सबै काम बोर्डले नै गर्न पाउनुपर्ने, कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानीको स्पष्टता लगायतका विषयहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको थियो ।
