फिल्म । भारतस्थित कर्नाटक सरकारले बलिउड र तलिउड अभिनेत्री तमन्ना भाटियालाई मैसूर स्यान्डल सोपको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएपछि राजनीतिक र सामाजिक विवाद चर्किएको छ । स्थानीय जनता र प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो निर्णयको कडा आलोचना गर्दै उद्योग मन्त्री एमबी पाटिलको राजीनामासमेत मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यो मुद्दाले तीव्र बहस निम्त्याएको छ ।
कर्नाटक सरकारले गत बिहीबार तमन्ना भाटियालाई कर्नाटक साबुन र डिटर्जेन्ट लिमिटेड (केएसडिएल) को ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । यो सम्झौता २ वर्ष २ दिनका लागि ६.२ करोड रुपैयाँमा भएको छ । मनी कन्ट्रोलका अनुसार, तमन्नाले यो अवधिमा मैसूर स्यान्डल सोपलगायत केएसडिएलका उत्पादनहरूको प्रचार गर्नेछिन् । तर, यो निर्णयले स्थानीय कन्नड अभिनेत्रीहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनता र प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरू भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) ले यो निर्णयलाई ‘कर्नाटकको गौरवमाथिको अपमान’ र ‘स्थानीय कलाकारको अवमूल्यन’ भन्दै सरकारमाथि आक्रमण गरेका छन् । कर्नाटक रक्षा वेदिके (केआरभी) लगायतका कन्नड समर्थक संगठनहरूले बेंगलुरुको केएसडिएल कार्यालयबाहिर प्रदर्शन गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
विवाद चर्किएपछि मन्त्री एमबी पाटिलले यो निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले कन्नड फिल्म उद्योगप्रति सम्मान रहेको बताउँदै यो निर्णय कर्नाटक बाहिर बजार विस्तारका लागि रणनीतिक भएको दाबी गरे । पाटिलले केएसडिएलको लक्ष्य सन् २०२८ सम्म ५,००० करोडको कारोबार पु¥याउनु रहेको र यसका लागि बलियो मार्केटिङ रणनीति आवश्यक रहेको बताए ।
मैसूर स्यान्डल सोप, सन् १९१६ मा मैसूरका राजा कृष्ण राज वाडियार चौथोले स्थापना गरेको कारखानाबाट उत्पादन सुरु भएको हो, जुन कर्नाटकको सांस्कृतिक गौरवको प्रतीक मानिन्छ । तमन्ना यो ब्रान्डको प्रचार गर्ने दोस्रो गैर-स्थानीय सेलिब्रेटी हुन् । यसअघि सन् २००६ मा पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनीले यो ब्रान्डको प्रचार गरेका थिए ।
यो विवादले कर्नाटकको राजनीतिक र सामाजिक माहोललाई तताएको छ । कन्नड समर्थकहरूले यो निर्णयलाई ‘कर्नाटकको पहिचानमाथिको प्रहार’ भन्दै थप आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । यता, भाजपा र जेडीएसले मन्त्री पाटिलमाथि ‘सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
तमन्ना भाटियाको नियुक्ति कर्नाटक सरकारका लागि ठूलो विवादको विषय बनेको छ । यो मुद्दाले स्थानीय पहिचान, क्षेत्रीय गौरव र सरकारी नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मन्त्री पाटिलले यो रणनीतिक निर्णय भएको दाबी गरे पनि जनता र प्रतिपक्षको आक्रोशले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । आगामी दिनमा यो विवादले कस्तो मोड लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
