देश । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् । प्रम ओलीले कानूनविदहरुसँग छलफल गरेर अध्यादेश बारे निर्णय गर्ने बुझिएको छ । संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान रहेकाले प्रम ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन सम्भव छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीबीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रचण्डले नेताहरुको मागबमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले मंगलबार मात्र राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, यसको पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । स्वयं नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई लिखित पत्र बुझाएका छन् ।
