देश । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्पूर्ण प्रदेशमा नेपाली फिल्म छायाँकनको लागि स्थान बनाइने बताए । बिहिबार प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा ‘छायांकनका लागि नेपाल’ लाई समय हेरेर अगाडी बढाइने बताइएको छ । यसैगरी नेपाली फिल्म मार्फत स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई अगाडी ल्याउन फिल्म निर्माणलाई प्रोत्साहित गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याईएको जनाउदै नेपाली फिल्मको सुरक्षित भण्डारण गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेटको व्यस्था गरिएको बताए ।
हल सञ्चालकहरुका निमित कर छुट, सामाग्रीमा कर मिनाह, विशेष राहत प्याकेज र अनुदानलाई जोड दिईने बताइता पनि यसमा स्पष्टता छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरु शुन्य भएको अवस्थामा उक्त छुट पाउने सरकारले जनाएको छ । यद्दपी बजेटमा खुलस्त रुपमा फिल्मकर्मीको पक्षमा सरकार देखिएको छैन । चलचित्र विकास बोर्डले मांग गरेको बजेटमा पनि कटौती हुनुका साथी निकै महत्वकांक्षाका साथ् अगाडी सारिएको आधुनिक स्टुडियो , फिल्म सिटी लगायत पनि निरन्तरता नपाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण मनोरंजन क्षेत्र पनि अन्य झैँ ठप्प छ । फिल्म निर्माण गरेका निर्माता र हल सञ्चालकका निमित यो अवस्था सहज छैन । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन नहुनु दु:खद रहेको चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले बताए । उनले बजेटलाई व्यंग्य गर्दै ‘केहि सम्बोधन गरिएको भए जानकारी पाउँ’ भनेका छन् । उनले यो अवस्थामा हल सञ्चालक र फिल्म निर्माताका निमित विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउदै विशेष राहत घोषणा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘कोरोनाको यो कहरपछी आन्दोलनको विकल्प छैन’ उनले भने । उनले अहिलेको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा पुर्याउनु रहेको बताए । यद्दपी सरकार छायाँकन र मौलिक फिल्ममा व्यस्त छ । प्रदीप झैँ चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मालाई पनि नेपाल सरकारले बजेटमा नपर्नु ठिक लागेको छैन । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसका कारण थला परेका हलहरुलाई बजेट भाषणले आर्यघाटमा पुर्याएको विश्लेषण गरेका छन् । ‘फिल्म हल र फिल्मकर्मीलाई उचित राहत सम्बोधन नभए यो क्षेत्र माथि आउने सम्भावना छैन’ उनले भने ।
